India

Gyanesh Kumar: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने संभाला पदभार, 26 जनवरी 2029 तक रहेगा कार्यकाल

ज्ञानेश कुमार ने बुधवार को 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला, जबकि विवेक जोशी ने चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला। मार्च 2024 से चुनाव आयुक्त के पद पर कार्यरत कुमार को सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर पदोन्नत किया गया। ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयोग के प्रमुख के रूप में राजीव कुमार का स्थान लिया, जिन्होंने मंगलवार को पद छोड़ दिया। सुखबीर सिंह संधू दूसरे चुनाव आयुक्त हैं।

हरियाणा कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी जोशी को सोमवार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। पदभार संभालने के बाद मतदाताओं को दिए अपने संदेश में कुमार ने कहा, "राष्ट्र निर्माण के लिए पहला कदम मतदान है। इसलिए, भारत का हर नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उसे मतदाता बनना चाहिए और हमेशा मतदान करना चाहिए।" कुमार ने जोर देकर कहा कि "चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ था, है और हमेशा रहेगा"। Read more...

Kerala News: प्राइवेट पार्ट पर लटकाया डंबल, कंपास से किया घायल... नर्सिंग कॉलेज में रैगिंग का खौफनाक मामला; पांच छात्र ग...

पुलिस ने बुधवार को बताया कि सरकारी नर्सिंग कॉलेज में प्रथम वर्ष के छात्रों की रैगिंग करने के आरोप में तीसरे वर्ष के पांच छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जब प्रथम वर्ष के तीन छात्रों ने शिकायत दर्ज कराई कि संस्थान में करीब तीन महीने से रैगिंग चल रही थी। शिकायत के अनुसार, रैगिंग पिछले नवंबर में शुरू हुई थी। छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें नग्न अवस्था में खड़े होने के लिए मजबूर किया गया और भारोत्तोलन के लिए बने डंबल का इस्तेमाल करके उनके साथ क्रूर व्यवहार किया गया।

अन्य आरोपों में कंपास और इसी तरह की वस्तुओं का इस्तेमाल कर उन्हें घायल करना और घावों पर लोशन लगाना शामिल है। इसके अलावा, उन्हें अपने चेहरे, सिर और मुंह पर क्रीम लगाने के लिए मजबूर किया गया।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि वरिष्ठ छात्र रविवार को शराब खरीदने के लिए जूनियर छात्रों से नियमित रूप से पैसे ऐंठते थे और अक्सर उनके साथ मारपीट करते थे। उत्पीड़न को और अधिक सहन न कर पाने के क Read more...

'दूसरों को देने के लिए एक भी बूंद नहीं...', CM मान बोले- पंजाब को मिलना चाहिए यमुना का पानी

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को कहा कि राज्य के पास किसी भी अन्य राज्य के साथ साझा करने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच नदी जल विवादों के निपटारे के लिए गठित रावी ब्यास जल ट्रिब्यूनल के समक्ष मान ने यह बात कही। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विनीत सरन, सदस्यों न्यायमूर्ति पी नवीन राव और न्यायमूर्ति सुमन श्याम तथा रजिस्ट्रार रीता चोपड़ा की अगुवाई में ट्रिब्यूनल के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य के पास किसी भी अन्य राज्य के साथ साझा करने के लिए पानी नहीं है और किसी के साथ पानी की एक बूंद भी साझा करने का सवाल ही नहीं उठता।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मान ने कहा कि पंजाब के पास किसी भी अन्य राज्य के साथ साझा करने के लिए कोई अतिरिक्त पानी नहीं है और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार पानी की उपलब्धता का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है। उन्होंने ट्रिब्यूनल के सदस्यों से, जो रावी जल प्रणाली के स्थल दौरे के लिए पंजाब में हैं Read more...

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