अमेरिकी सरकार का इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन आज सोमवार, 10 नवंबर 2025 को समाप्त होने की दहलीज पर है। 40 दिनों से अधिक समय से ठप पड़े सरकारी कामकाज को फिर से शुरू करने के लिए, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सांसदों के बीच एक फंडिंग बिल को लेकर सहमति बनने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि, दोनों दलों के बीच मुख्य गतिरोध अभी भी ओबामाकेयर (अफोर्डेबल केयर एक्ट) की सब्सिडी को लेकर बना हुआ है।
सीनेट में आज होगी अहम वोटिंग
शटडाउन खत्म करने के लिए आज सीनेट में फंडिंग बिल पर वोटिंग से पहले, दोनों प्रमुख दलों के नेताओं ने गतिरोध खत्म होने की उम्मीद जताई है। इस गतिरोध का मुख्य कारण डेमोक्रेट्स की मांग है कि 'अफोर्डेबल केयर एक्ट' (ओबामाकेयर) के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को एक साल के लिए बढ़ाया जाए, ताकि लाखों अमेरिकियों के लिए स्वास्थ्य बीमा सस्ता हो सके। रिपब्लिकन पार्टी, जिसका नेतृत्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ने शुरू में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, जिससे शटडाउन शुरू हुआ। हालांकि, अब डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और सीनेटर चक शूमर के नेतृत्व में पेश किए गए इस प्रस्ताव को लेकर बातचीत चल रही है। रिपब्लिकन नेता, सिनेटर जॉन थ्यून ने संकेत दिया है कि पार्टी अब एक फाइनेंशियल पैकेज का प्रस्ताव दे रही है, जिसके तहत शटडाउन खत्म हो सकता है।
फाइनेंशियल बिल और शटडाउन की प्रक्रिया
शटडाउन तब होता है जब अमेरिकी संसद में आवश्यक फाइनेंस बिल (या विनियोग विधेयक) पारित नहीं हो पाता है, जिसके कारण विभिन्न सरकारी विभागों और योजनाओं के लिए बजट आवंटित नहीं हो पाता। इससे संघीय सरकार का कामकाज आंशिक या पूर्ण रूप से ठप हो जाता है। प्रस्तावित फाइनेंशियल पैकेज के तहत, वेटरन्स (पूर्व सैनिक), फूड एड समेत कई विभागों को एक साल के लिए फंडिंग मिलेगी। यदि यह डील फाइनल हो जाती है और ओबामाकेयर सब्सिडी को जारी रखने का प्रावधान शामिल होता है, तो शटडाउन समाप्त हो सकता है। शटडाउन समाप्ति का तंत्र: सरकारी कामकाज को फिर से शुरू करने के लिए, अमेरिकी संसद में एक स्पेंडिंग बिल या कन्टीनुइंग रेजोल्योशन (CR) पारित करना होता है, जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं।
आज डेमोक्रेट्स की मांग से जुड़ा एक प्रस्ताव सीनेट में पेश किया जाएगा। इस पर होने वाली वोटिंग के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि यह फंडिंग बिल बहुमत से पारित होता है या नहीं। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो इतिहास का यह सबसे लंबा सरकारी शटडाउन समाप्त हो जाएगा और लाखों संघीय कर्मचारियों को वापस काम पर लौटने का रास्ता साफ हो जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दोनों दलों के बीच 40 दिनों के दबाव और हवाई यातायात जैसे आवश्यक सेवाओं पर पड़ रहे गंभीर असर के कारण, एक समझौता होना अब लगभग तय है, भले ही उसमें कुछ कड़े प्रावधान शामिल हों।