आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर की बहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, यौन उत्पीड़न मामले में हुए थे रिटायर

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Posted On:Tuesday, November 17, 2026

कानपुर न्यूज डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर केएस वेंकटेश की दोबारा नियुक्ति पर रोक लगा दी। प्रोफेसर को साल 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में अनिवार्य रूप से रिटायर किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 जनवरी 2026 को उनका रिटायरमेंट रद्द करते हुए तत्काल बहाली और मौजूदा वेतन देने का आदेश दिया था। आईआईटी कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया। बोर्ड की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोपों को गंभीर बताया। उनका कहना था कि हाईकोर्ट ने शिकायत की जांच के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया में खामियां तो देखीं, लेकिन प्रोफेसर पर लगे आरोपों की गंभीरता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया।

प्रोफेसर ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि उन्हें संस्थान की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के सामने अपना पक्ष रखने के लिए डिफेंस असिस्टेंट नहीं दिया गया। उन्होंने अपनी दृष्टिबाधित स्थिति का भी हवाला दिया था। यह जांच कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़े पॉश कानून, 2013 के तहत आईआईटी कानपुर के 2021 के नियमों के आधार पर की गई थी। प्रोफेसर का कहना था कि इन्हीं नियमों को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक अन्य मामले में रद्द कर दिया था।

मामले की शिकायत एक महिला इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ने की थी, जो प्रोफेसर के नेतृत्व में इंटर्नशिप करने आई थी। महिला के मुताबिक, वह वाइब्रेशन बैंड के इस्तेमाल और कामकाज से जुड़े एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। जून 2023 में प्रोफेसर ने उसे रिसर्च के लिए एक ऐसा उपकरण दिया, जिसे उसने सेक्स टॉय बताया। महिला ने आरोप लगाया कि इस पर सवाल करने पर प्रोफेसर ने उससे कहा कि फिलहाल इसे मसाजर की तरह इस्तेमाल करे और आगे इसके बारे में समझे। शिकायत के बाद पॉश कानून के तहत कार्रवाई शुरू हुई और फरवरी 2024 में आईआईटी कानपुर के बोर्ड ने प्रोफेसर को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का फैसला किया।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जांच ऐसे नियमों के तहत हुई, जिन्हें पॉश कानून के अनुरूप नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी माना कि जांच के दौरान प्रोफेसर को अपना बचाव करने का उचित मौका नहीं मिला, जिससे उनके मामले पर असर पड़ा। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश रद्द कर बहाली के निर्देश दिए थे। हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद फिलहाल यह बहाली लागू नहीं हो सकेगी। मामले में आगे सुनवाई होनी है।


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