कानपुर न्यूज डेस्क: उत्तर प्रदेश पुलिस ने साइबर सुरक्षा, डिजिटल पुलिसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डेटा मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए तीन संस्थाओं के साथ समझौता किया है। गुरुवार को आईआईटी कानपुर, केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन और प्रोटीन ई-गव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल का मकसद पुलिस की कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाना, डेटा के आधार पर फैसले लेने की क्षमता बढ़ाना और आम लोगों को बेहतर डिजिटल सुविधाएं देना है।
आईआईटी कानपुर के साथ हुए समझौते के तहत साइबर सुरक्षा, साइबर फॉरेंसिक, एआई और नई तकनीकों पर रिसर्च और डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके जरिए पुलिस के डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा जांचने, साइबर खतरों की पहचान करने और डिजिटल सबूतों का विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। साथ ही, पुलिसिंग के लिए एआई आधारित समाधान तैयार किए जाएंगे और पुलिसकर्मियों को तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
वहीं, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी का उद्देश्य पुलिस विभाग की ऑनलाइन सेवाओं और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है। इसके तहत नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं को डिजिटल करने, विभाग के अंदर प्रशासनिक और कामकाज से जुड़ी प्रक्रियाओं में सुधार करने और सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म के बीच तालमेल बढ़ाने पर काम होगा। प्रोटीन ई-गव टेक्नोलॉजीज के साथ हुए समझौते में पुलिस के अलग-अलग डिजिटल सिस्टम के बीच सुरक्षित तरीके से डेटा साझा करने, डिजिटल पहचान और प्रमाणीकरण, डेटा सुरक्षा और तकनीकी एकीकरण पर जोर रहेगा।
तीनों समझौतों पर उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से एडीजी (टेक्निकल सर्विसेज) भगवान स्वरूप ने हस्ताक्षर किए। यह पहल डीजीपी राजीव कृष्ण के मार्गदर्शन में शुरू की गई है और इसका समन्वय टेक्निकल सर्विसेज मुख्यालय करेगा। अधिकारियों के मुताबिक, सभी परियोजनाओं को जरूरत, व्यवहारिकता और तय सुरक्षा मानकों के आधार पर अलग-अलग चरणों में लागू किया जाएगा। इसका मकसद सिर्फ नए उपकरण और सॉफ्टवेयर खरीदना नहीं, बल्कि पुलिस विभाग में रिसर्च, तकनीकी विशेषज्ञता, साइबर सुरक्षा और नई तकनीकों के इस्तेमाल की स्थायी क्षमता विकसित करना है।